राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या 7 व्या वेतन आयोगाच्या वेतन त्रुटी निवारण समिती संदर्भात दि. 23/04/2024 रोजी सामान्य प्रशासन विभागांकडून शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
अधिक माहिती येथे वाचा
शासन निर्णय दिनांक 16 मार्च 2024 अन्वये सातव्या वेतन आयोगातील त्रुटींबाबत विविध न्यायालयातील दाखल रिट याचिकांच्या अनुषंगाने न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार तपासणी करून त्याबाबत शिफारशी करण्याकरीता वेतनत्रुटी निवारण समिती, 2024 ची स्थापना करण्यात आली असून समितीस स्थापनेच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या आत शासनास अहवाल सादर करावयाचा आहे.
शासन निर्णयात नमूद कर्मचा-यांच्या सेवा वेतनत्रुटी निवारण समिती, 2024 च्या कामकाजासाठी 09 महिने किंवा समिती आपला अहवाल शासनास सादर करेपर्यंत पैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत तात्पुरत्या स्वरुपात अधिग्रहीत करण्यात येत आहेत.
उपरोक्त कर्मचाऱ्यांच्या सेवा तात्पुरत्या स्वरुपात अधिग्रहीत करण्यात येणार असल्याने त्यांच्या वेतनादी विषयक बाबी संबंधित कर्मचारी ज्या विभागात सध्या कार्यरत आहेत त्या विभागाकडून हाताळण्यात येतील.
नवीन माहिती येथे वाचा
उपरोक्त कर्मचा-यांनी इतर कोणत्याही आदेशाची प्रतिक्षा न करता दिनांक 24 एप्रिल 2024 (म.पू.) रोजी वित्त विभाग/सेवा-9 येथे रुजू अहवाल सादर करावा. सदरचे आदेश हेच कार्यमुक्ततेचे आदेश असून संबंधित विभागाने स्वतंत्र आदेश निर्गमित करण्याची आवश्यकता नाही, तसेच सदर कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त न करण्यासंदर्भात संबंधित विभागाच्या कोणत्याही विनंतीची दखल घेतली जाणार नाही.
शासन निर्णय पहा
वरील प्रमाणे सातव्या वेतन आयोगाच्या वेतन त्रुटी निवारण समिती करिता सदरील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्ती अधिग्रहीत करण्यात आली आहे, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतन त्रुटी बाबत लवकरच तोडगा निघणार आहे.
