State employees retirement age : सध्या महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवा निवृत्तीचे वय 58 वर्षे आहे. महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवा निवृत्तीचे वय 58 वर्षे असून या महिन्यात सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्याची मागणी करण्यात आली आहे ते 60 वर्षे करण्याचे शासनाची तयारी सुरू आहे.
केंद्र सरकारच्या धर्तीवर देशातील 25 राज्यांमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय 60 वर्षे आहे. तर महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये सह इतर बाकी राज्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय 58 वर्षे आहे. State employees retirement age
महाराष्ट्र राज्य शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे सेवा निवृत्तीचे वय 58 वरून 60 वर्षे करण्याचे आश्वासन महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहे. काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने मुख्यमंत्र्यांचे शासकीय निवासस्थान वर्षां बंगला मुंबई येथे विविध मागण्या घेऊन मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली व शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या संदर्भातील या बैठकीला मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी हे सुद्धा उपस्थित होते. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्ती चे केंद्र सरकारच्या धर्तीवर वय 60 वर्षे करणे तसेच जुनी पेन्शन योजना लागू करणे यासह विविध मागण्यांवर राज्य अधिकारी महासंघाने चर्चा केली, राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्याबाबत प्राधान्याने कार्यवाही करण्यात येईल असे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले आहे.
महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या समितीसमोर आपली बाजू मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्याची विनंती अधिकारी महासंघाने केली. राज्य अधिकारी महासंघाचे संस्थापक व मुख्य सल्लागार जी.डी. कुलथे यांनी या संबंधी बोलताना सांगितले की, सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवा निवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी गांभीर्याने विचार करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
केंद्र सरकारच्या धर्तीवर देशातील 25 राज्यांमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे आहे. आणि महाराष्ट्र आणि भारतातील काही राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 58 वर्षे आहे. राज्य अधिकारी महासंघाचे संस्थापक व मुख्य सल्लागार जी.डी. कुलथे यांनी सांगितले की, या महिन्यात महाराष्ट्र राज्य अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे. आता मुख्यमंत्री कधी निर्णय घेतील याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
