जुन्या पेन्शनचा लाभ सर्वोच्च न्यायालयाचा संरक्षित निर्णय
Old Pension Benefit Protected Decision of Supreme Court : आता राज्यातील 2005 पूर्वीच्या जाहिराती नुसार 2005 नंतर सेवेत रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
याचिकेवर सुनावणी
याच धर्तीवर शैक्षणिक संस्थां मधील कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन मिळवण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली गेलेली आहे.
सन 2005 नंतर राज्यातील काही शैक्षणिक संस्थांना अनुदान मिळाला आहे, परंतु त्यांची भरती सन 2005 पूर्वीची आहे. या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन मिळवण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली गेलेली आहे. त्या सूनावणीवर 10 जानेवारी 2024 रोजी राज्यातील खाजगी अनुदान प्राप्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी होती. Old pension scheme
शिक्षण क्षेत्रात काम करणारे सुमारे 25,000 शिक्षकांना जुनी पेन्शनचा लाभ मिळवण्याचे निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतले आहे. त्या संदर्भात, राज्य सरकारच सकारात्मक दिसते.
खाजगी अनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षकांची याचिका राज्यातील खाजगी अनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षकांनी याचिका केली, ज्यानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे खाजगी अनुदानित शाळांमध्ये काम करणारे कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती 2005 पूर्वीची झालेली आहे. परंतु अनुदान हे सन 2005 नंतर मिळाले आहे, परंतु त्या कर्मचाऱ्यांकरिता पुर्वीची नियुक्ती झालेली आहे, त्यामुळे त्यांना जुनी पेन्शन मिळवण्याची पात्रता आहे हे संदेह उपस्थित करण्यात आलेले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्य सरकारने सकारात्मकपणे साकारात्मकता दाखवल्याने, राज्यातील खाजगी अनुदानित संस्थांमध्ये सन 2005 पूर्वी नियुक्ती झालेल्या 25,000 शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना लवकरच जुनी पेन्शन मिळणार आहे.
