Nuksan Bharpai : 23 सप्टेंबर 2024 रोजीचा शासन निर्णय अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीपोटी बाधित शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी जारी करण्यात आला आहे. या शासन निर्णयात नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायऱ्या आणि प्रक्रिया स्पष्ट करण्यात आलेल्या आहेत. खालीलप्रमाणे तपशील दिला आहे.
शासन निर्णय येथे पहा
१. नुकसानग्रस्त भागांची ओळख:
- राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये जून ते ऑगस्ट 2024 दरम्यान अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेती पिकांच्या नुकसानीचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे.
- महसूल विभाग आणि कृषी विभाग यांच्या संयुक्त टीमद्वारे हे सर्वेक्षण पार पडले.
- नुकसान झालेल्या पिकांची यादी संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रसिद्ध केली आहे.
२. नुकसान भरपाईसाठी अर्ज प्रक्रिया:
- नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना अर्ज सादर करण्यासाठी 30 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
- अर्ज ऑनलाईन किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालय/तालुका कृषी कार्यालयांमध्ये प्रत्यक्षपणे सादर करता येईल.
- शेतकऱ्यांनी अर्जासोबत जमिनीची सातबारा उतारे, नुकसानग्रस्त पिकांचे फोटो, पिकांची स्थिती दर्शविणारे प्रमाणपत्र इत्यादी कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे.
जिल्हा आणि जिल्ह्यानुसार मदत
३. मदतीसाठी पात्रता:
- शेतकऱ्यांच्या नुकसानाचा आढावा घेतल्यानंतर त्यांच्याकडून मदतीसाठी पात्र ठरवले जातील.
- मदत मिळवण्यासाठी 50% पेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या पिकांचे नुकसानग्रस्त शेतकरी पात्र असतील.
- धान्य पिके, फळ पिके, भाजीपाला इत्यादी पिकांसाठी वेगवेगळे निकष ठरवण्यात आले आहेत.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
४. आर्थिक मदतीचे प्रमाण:
- नुकसानग्रस्त पिकांसाठी प्रति हेक्टर (हेक्टरी) ठराविक रक्कम देण्याचे ठरवले आहे.
- या मदतीचे वितरण थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात करण्यात येईल.
५. अर्ज तपासणी आणि मंजुरी:
- अर्जांची तपासणी महसूल आणि कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांद्वारे केली जाईल.
- सर्व आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण असतील तर अर्ज मंजूर केला जाईल आणि पात्र शेतकऱ्यांना मदत दिली जाईल.
- तपासणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर शेतकऱ्यांना SMS किंवा ई-मेलद्वारे सूचित करण्यात येईल.
६. मदत वितरण:
- मदत थेट शेतकऱ्यांच्या आधार-लिंक असलेल्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल.
- मदतीचे वितरण जिल्हास्तरीय समितीच्या देखरेखीखाली केले जाईल.
७. तक्रार निवारण प्रक्रिया:
- मदतीबाबत काही तक्रार असल्यास शेतकरी आपल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात तक्रार दाखल करू शकतात.
- तक्रारीची निवारण प्रक्रिया 15 दिवसांत पूर्ण केली जाईल.
या पद्धतीने शासन निर्णयानुसार शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीबाबत मदत दिली जाणार आहे.
