राज्य सरकारने सरपंच आणि उपसरपंच यांच्या मानधनात मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या संदर्भात राज्य सरकारने ग्राम विकास विभाग मार्फत दिनांक २४ सप्टेंबर २०२४ रोजी शासन निर्णय GR निर्गमित केला आहे.
1. सरपंच आणि उपसरपंच यांचं मानधन दुप्पट
- राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या नवीन निर्णयानुसार, सरपंच आणि उपसरपंच यांच्या मानधनात दुप्पट वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल.
शासन निर्णय येथे पहा
2. सरपंचांचे मानधन (लोकसंख्या वर्गवारीनुसार)
- ग्रामपंचायतीच्या लोकसंख्येच्या वर्गवारीनुसार सरपंचांना दरमहा मानधन मिळेल:
- 6 हजार रुपये (कमी लोकसंख्येच्या गावांसाठी)
- 8 हजार रुपये (मध्यम लोकसंख्येच्या गावांसाठी)
- 10 हजार रुपये (जास्त लोकसंख्येच्या गावांसाठी)
- या नवीन वर्गवारीनुसार, सरपंचांच्या मानधनात मोठी वाढ करण्यात आली आहे, ज्यामुळे त्यांचे काम अधिक समर्थपणे करण्यास मदत होईल.
3. उपसरपंचांचे मानधन
- उपसरपंचांना ग्रामपंचायतीच्या लोकसंख्येच्या वर्गवारीनुसार दरमहा मानधन मिळेल:
- 2 हजार रुपये (कमी लोकसंख्येच्या गावांसाठी)
- 3 हजार रुपये (मध्यम लोकसंख्येच्या गावांसाठी)
- 4 हजार रुपये (जास्त लोकसंख्येच्या गावांसाठी)
4. आधीचे मानधन
- सरपंच आणि उपसरपंच यांचे आधीचे मानधन हे कमी होते.
- सरपंचांना पूर्वी 3 हजार, 4 हजार आणि 5 हजार रुपये इतके मानधन मिळत होते.
- उपसरपंचांना पूर्वी 1 हजार, 1.5 हजार आणि 2 हजार रुपये मानधन मिळत होते.
- या मानधनात झालेल्या वाढीमुळे सरपंच आणि उपसरपंच यांच्या उत्पन्नात मोठी वाढ झाली आहे.
आणखी नवीन माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
5. वाढीचा उद्देश
- ग्रामपंचायत स्तरावर अधिक चांगले प्रशासन आणि व्यवस्थापन होण्यासाठी या मानधनवाढीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरपंच आणि उपसरपंच यांचं काम अधिक जबाबदारीने आणि आत्मविश्वासाने होईल अशी अपेक्षा आहे.
6. यापुढे येणारे लाभ
- या नवीन मानधनामुळे गावपातळीवरील नेतृत्वाला अधिक प्रेरणा मिळेल.
- अधिक चांगली लोकसेवा आणि प्रशासन मिळविण्यासाठी या निर्णयाचा सकारात्मक परिणाम होईल.
7. अमलबजावणीची प्रक्रिया
- हा निर्णय त्वरित अमलात येईल आणि सर्व सरपंच आणि उपसरपंच यांना या वाढीचा लाभ मिळेल.
8. सरपंच व उपसरपंच यांचं महत्व
- ग्रामपंचायत प्रशासनात सरपंच आणि उपसरपंच यांची भूमिका अत्यंत महत्वाची असते. त्यामुळे त्यांच्या मानधनात झालेली वाढ त्यांना प्रेरणा देईल आणि अधिक कार्यक्षमतेने काम करण्यास प्रवृत्त करेल.
या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत स्तरावर कार्यरत असलेल्या सरपंच आणि उपसरपंच यांना आर्थिक आधार मिळून त्यांचे कार्य अधिक सक्षम आणि परिणामकारक होईल.
