जेव्हा तुम्ही गृहकर्ज घेता तेव्हा तुम्हाला त्यावर लागू होणारे विविध शुल्क देखील भरावे लागतात. हे शुल्क वित्तीय संस्थांमध्ये (बँका, गृहनिर्माण वित्त कंपन्या आणि नॉन-बँकिंग वित्त कंपन्या) वेगवेगळे असतात. याव्यतिरिक्त, काही बँका किंवा गृहनिर्माण वित्त कंपन्या अतिरिक्त शुल्क आकारू शकतात. तर इतर संस्था एकत्रित करून वेगवेगळे शुल्क आकारू शकतात. Home Loan charges
काही शुल्काची रक्कम ठरलेली असते
काही शुल्काची रक्कम ठरलेली असते. तर इतर शुल्क गृहकर्जाच्या रकमेच्या टक्केवारी म्हणून आकारले जातात. या शुल्कांबद्दल जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे कारण ते गृहकर्जाच्या एकूण खर्चात भर घालतात.
कर्जदारांना भरावे लागणारे काही प्रमुख शुल्क येथे आहे. (लक्षात ठेवा की हे शुल्क सर्व गृहकर्ज कर्जदारांना लागू होणार नाही, त्यामुळे शुल्काचे संपूर्ण चित्र मिळविण्यासाठी तुमचे कर्ज दस्तऐवज काळजीपूर्वक वाचा.)
लॉगिन शुल्क
याला ऍप्लिकेशन चार्ज असेही म्हणतात. कर्ज अर्जाचे मूल्यमापन करण्यासाठी बँक किंवा कंपनीकडून घेतलेला हा प्रारंभिक शुल्क आहे. या टप्प्यावर कर्जदार पुढील प्रक्रियेसाठी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्जामध्ये सर्व अचूक माहिती आहे की नाही याचे मूल्यांकन करतो.
प्री-ईएमआय चार्ज
गृहकर्ज दिल्यानंतर, कर्ज घेणाऱ्याला घराचा ताबा मिळण्यास उशीर झाल्यास आणि घर खरेदीदाराला घराचा ताबा मिळेपर्यंत बँक प्री-ईएमआय सारखे साधे व्याज आकारते. त्यानंतर यानंतर ईएमआय पेमेंट सुरू होईल.
प्रक्रिया शुल्क
क्रेडिट अंडररायटिंग प्रक्रियेदरम्यान कर्ज अर्जाचे अनेक पॅरामीटर्सवर मूल्यांकन केले जाते. यामध्ये KYC पडताळणी, आर्थिक मूल्यांकन, रोजगार पडताळणी, घर आणि कार्यालयाचा पत्ता पडताळणी, क्रेडिट इतिहास मूल्यांकन इ.
कर्ज देणारी कंपनी किंवा बँक क्रेडिट अंडररायटिंग प्रक्रियेशी संबंधित सर्व खर्च प्रक्रिया शुल्काद्वारे वसूल करते. प्रक्रिया शुल्क म्हणून कंपनी किंवा बँक फ्लॅट शुल्क आकारते. सामान्यतः एकूण कर्जाच्या रकमेच्या 2% पर्यंत परिवर्तनीय प्रक्रिया शुल्क आकारले जाते.
तांत्रिक मूल्यमापन शुल्क
ज्या मालमत्तेसाठी गृहकर्ज घेतले आहे त्या मालमत्तेचे भौतिक आणि बाजार मूल्य मूल्यांकन करण्यासाठी बँक तांत्रिक तज्ञांची नियुक्ती करतात. हे तज्ञ अनेक स्केलवर मालमत्तेचे मूल्यांकन करतात. यामध्ये वैधानिक मान्यता, लेआउट मंजूरी, इमारतीची वैशिष्ट्ये, बांधकाम मानदंड इत्यादींचा समावेश आहे. ते विविध माध्यमातून मालमत्तेचे बाजारमूल्यही ठरवतात.
यामध्ये जमिनीची किंमत आणि बांधकाम खर्चाचाही समावेश होतो. अनेक बँका हे शुल्क त्यांच्या प्रक्रिया शुल्कामध्ये समाविष्ट करतात, तर काही बँका ते स्वतंत्रपणे आकारतात.
कायदेशीर शुल्क
बँकरसाठी, सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे ते ज्या मालमत्तेला वित्तपुरवठा करणार आहेत ती कोणत्याही कायदेशीर विवादात गुंतलेली नाही याची खात्री करणे. यासाठी बँका कायदेतज्ज्ञ नियुक्त करतात.
जे सर्व कायदेशीर बाबी तपासते. या पडताळणीमध्ये टायटल डीड, मालमत्तेच्या मालकीचा इतिहास आणि घसारा, ना हरकत प्रमाणपत्र, भोगवटा प्रमाणपत्र इ. त्यानंतर तज्ज्ञ बँकेला कर्ज द्यावे की नाही याबाबत अंतिम मत देतात.
फ्रँकिंग चार्ज
फ्रँकिंग ही तुमच्या गृहकर्ज करारावर शिक्का मारण्याची प्रक्रिया आहे, सहसा मशिनद्वारे, तुम्ही आवश्यक मुद्रांक शुल्क भरण्याची पुष्टी केली आहे.
गृहकर्ज कराराचे फ्रँकिंग सहसा सरकारी अधिकृत बँका किंवा एजन्सीद्वारे केले जाते. हे शुल्क फक्त महाराष्ट्र आणि कर्नाटकसारख्या काही राज्यांमध्येच लागू आहे. फ्रँकिंग शुल्क सामान्यतः गृहकर्ज मूल्याच्या 0.1% असते.
वैधानिक किंवा नियामक शुल्क
हे असे शुल्क आहेत जे गृहकर्ज मिळविण्याच्या प्रक्रियेत वैधानिक संस्थांच्या वतीने बँकेकडून वसूल केले जातात. हे मुख्यतः मुद्रांक शुल्क आणि जीएसटीच्या स्वरुपात विविध शुल्कांवर असते जे बँकेद्वारे गोळा केले जातात आणि सरकारला दिले जातात.
विम्याचा हप्ता
बऱ्याच बँका आगीसारख्या मालमत्तेच्या कोणत्याही नुकसानीपासून संरक्षण करण्यासाठी गृह विमा मागतात. काही बँका कर्जदारांना कर्ज संरक्षण जीवन विमा पॉलिसी घेण्यास प्रोत्साहित करतात.
जेणेकरून कोणतीही अनुचित घटना घडल्यास, त्यांच्या कायदेशीर वारसांना थकित कर्जाची चिंता करावी लागणार नाही. त्यामुळे, जर तुम्ही गृहकर्जासह विमा पॉलिसी घेण्याचे ठरवले तर तुम्हाला विम्याचा हप्ता भरावा लागेल.
नोटरी फी
तुम्ही गृहकर्ज घेणारे अनिवासी भारतीय असल्यास, तुम्हाला काही अतिरिक्त कागदपत्रे करावी लागतील. तुमची KYC कागदपत्रे आणि POA (पॉवर ऑफ ॲटर्नी) भारतीय दूतावास किंवा परदेशात उपलब्ध असलेल्या स्थानिक नोटरीद्वारे नोटरीकृत करणे आवश्यक आहे, ज्यासाठी तुम्हाला काही शुल्क भरावे लागेल.
ICICI बँकेच्या वेबसाइटनुसार, बँकेच्या कर्जाच्या रकमेच्या 0.50 ते 2% किंवा रुपये 1,500, जे लागू असेल ते GST सोबत आकारले जाते. मुंबई, दिल्ली आणि बेंगळुरूसाठी 2,000 रुपये प्रक्रिया शुल्क आहे.
LIC हाऊसिंग फायनान्स 50 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी 10,000 रुपये फ्लॅट चार्ज आकारते. त्याच्या वेबसाइटनुसार, 50 लाखांपेक्षा जास्त कर्जासाठी 15,000 रुपये आकारले जातात.
HDFC कर्जाच्या रकमेच्या 0.5% प्रक्रिया शुल्क म्हणून आकारते. त्याची कमाल मर्यादा 3,000 रुपये आहे, जी प्रक्रिया शुल्काची कमाल रक्कम आहे.
