राज्य शासकीय कर्मचारी आणि पेन्शन धारकांसाठी महत्वाचा शासन निर्णय [GR] निर्गमित

by

राज्य शासकीय कर्मचारी आणि पेन्शन धारकांसाठी महत्वाचा शासन निर्णय [GR] निर्गमित

राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॅच्युइटी (सेवानिवृत्ती उपदान) रकमेत वाढ केली आहे. दिनांक 17 डिसेंबर 2024 रोजी निर्गमित झालेल्या नवीन शासन निर्णयानुसार ग्रॅच्युइटीची कमाल मर्यादा रु. 14 लाखांवरून रु. 20 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

वनविभागात 10वी-12वी पास उमेदवारांसाठी 12,991 पदांची भरती; वेतन 15,000/- ते – 47,600/- रुपये पर्यंत

👉👉शासन निर्णय जारी येथे पहा

👉👉येथे download करा

नवीन नियमांची अंमलबजावणी

राज्य सरकारने हा निर्णय 1 सप्टेंबर 2024 पासून लागू करण्याचा आदेश दिला आहे. यानुसार, 1 जानेवारी 2016 नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या आणि होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना या वाढीव मर्यादेचा लाभ मिळेल. तसेच मृत्यू उपदानाच्या कमाल मर्यादेतही याच कालावधीसाठी बदल करण्यात आला आहे.

👉👉येथे शासन निर्णय Download करा

केंद्र शासनाच्या धरतीवर राज्य शासनाचा निर्णय

केंद्र शासनाच्या धर्तीवरच निवृत्ती उपदान व मृत्यू उपदानाची कमाल मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे राज्यातील निवृत्तीवेतनधारक आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनधारक यांना रु. 14 लाखांवरून रु. 20 लाखांपर्यंत उपदान मिळणार आहे.

लाडकी बहीण योजनेत ‘या’ महिला ठरणार अपात्र, परत द्यावे लागणार पाच हप्त्यांचे पैसे?

सर्व संबंधित संस्थांनाही लाभ

शासनाने स्पष्ट केले आहे की, निवृत्तीवेतन योजनांमध्ये समाविष्ट असलेल्या मान्यताप्राप्त व अनुदानित शैक्षणिक संस्था, कृषित्तर विद्यापीठे आणि त्यांच्याशी संलग्न अशासकीय महाविद्यालयांनाही हा निर्णय लागू असेल. तसेच जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या कर्मचाऱ्यांनाही या निर्णयाचा लाभ होईल.

मोठी बातमी! महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचं खातेवाटप जाहीर, कोणत्या मंत्र्याला कोणतं खातं? पहा संपूर्ण यादी

उच्च न्यायालयीन न्यायमूर्तींसाठी अतिरिक्त लाभ

उच्च न्यायालयीन भाग-3 मधील न्यायमूर्तींसाठी सेवानिवृत्ती उपदानाची कमाल मर्यादा 1 जानेवारी 2024 पासून रु. 20 लाखांवरून रु. 25 लाखांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णयही दिनांक 17 डिसेंबर 2024 रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.

निवृत्ती उपदानात वाढीमुळे होणारे फायदे

राज्य शासनाचा हा निर्णय सरकारी कर्मचारी, निवृत्तीवेतनधारक, आणि न्यायमूर्तींसाठी दिलासा देणारा आहे. सेवानिवृत्ती उपदानाची मर्यादा वाढवल्याने कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीनंतरचे जीवन अधिक सुस्थितीत राहण्यास मदत होईल.

Leave a Comment

Close Visit agrinews