केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या 18 महिन्यांच्या थकित DA एरियरबाबत नवीन अपडेट
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी 2025 चा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी आपला पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करतील. कोरोनाच्या काळात, जानेवारी 2020 ते जून 2021 या 18 महिन्यांच्या कालावधीत केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता (DA) आणि पेन्शनधारकांच्या महागाई राहत (DR) थांबवली होती. या थकबाकीबाबत आता कर्मचाऱ्यांमध्ये आशा निर्माण झाली आहे की, या बजेटमध्ये काही मोठा निर्णय घेतला जाईल.
DA थकबाकीची मागणी
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे संघटन संयुक्त सल्लागार यंत्रणा (JCM) सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांनी अनेकदा 18 महिन्यांच्या थकबाकीची मागणी केली आहे. त्यांचा दावा आहे की कोरोनामुळे आर्थिक परिस्थिती बिघडली होती, मात्र आता देशाची अर्थव्यवस्था स्थिर झाली आहे. त्यामुळे थकबाकी दिल्यास कर्मचाऱ्यांना महागाईचा सामना करण्यास मोठी मदत होईल.
2025 च्या बजेटमध्ये महत्त्वाचा निर्णय होण्याची शक्यता
यंदाच्या अर्थसंकल्पात 18 महिन्यांच्या DA थकबाकीबाबत मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. कर्मचाऱ्यांना महागाईमुळे दिलासा देण्यासाठी सरकार हा निर्णय घेऊ शकते. एका अहवालानुसार, सरकारने याबाबत प्रस्ताव विचाराधीन ठेवला आहे. जर हा निर्णय घेतला गेला, तर लाखो कर्मचाऱ्यांना आर्थिक मदत होईल.
कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या
1 कोटींपेक्षा अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारक 18 महिन्यांच्या DA थकबाकीकडे डोळे लावून बसले आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतल्यास कर्मचाऱ्यांच्या जीवनशैलीत बदल होईल आणि त्यांना महागाईशी सामना करणे सोपे जाईल.
2025 च्या बजेटमधील सरकारच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष आहे आणि याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा झाल्यास ती लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासा ठरेल.
