8th Pay Commission News:केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर नव्याने निर्णय व्हावा यासाठी केंद्रीय कर्मचारी नवीन वेतन आयोगाच्या स्थापनेसाठी दीर्घकाळ वाट पाहत आहेत.
पण नुकत्याच आलेल्या एका अहवालानुसार, आम्ही तुम्हाला सांगतो की, 8 वा वेतन आयोग अद्याप स्थापन होणार नाही.
वेतन निश्चित करण्यासाठी वेतन आयोगाऐवजी सरकार नवीन सूत्र स्वीकारू शकते.
देशातील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी 1 जानेवारी 2016 पासून 7 वा वेतन आयोग लागू करण्यात आलेला आहे.
आयोगाच्या अंमलबजावणीला जवळपास ५ वर्षे उलटून गेली आहेत आणि आता नव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची प्रतीक्षा आहे. जेणेकरून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर नव्याने निर्णय घेता येईल.
मात्र, यादरम्यान सरकार आता वेतन आयोगाची परंपरा संपुष्टात आणू शकते, अशीही चर्चा आहे.
वृत्तानुसार, 8 वा वेतन आयोग कधीच स्थापन केला जाणार नाही अशी शक्यता आहे.
वेतन निश्चित करण्यासाठी वेतन आयोगाऐवजी सरकार नवीन सूत्र स्वीकारू शकते.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, भविष्यातील पगार Aykroyd फॉर्म्युलाद्वारे निश्चित केला जाऊ शकतो.
या अंतर्गत, वेतन महागाई आणि कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीशी जोडले जाईल आणि त्यानुसार वाढ होईल.
वास्तविक हे सूत्र वॉलेस रुडेल आयक्रोयड यांनी दिले होते. अन्न व वस्त्र या सामान्य माणसाच्या मूलभूत गरजा असून कर्मचाऱ्यांच्या पगारात त्यांच्या किमतीनुसार वाढ झाली पाहिजे, असे ते म्हणाले.
इतकेच नाही तर सातव्या वेतन आयोगाचे प्रमुख न्यायमूर्ती ए के माथूर यांनीही सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा दरवर्षी आढावा घ्यावा, असे म्हटले होते.
7व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीत न्यायमूर्ती माथूर म्हणाले होते की, आम्ही आयक्रोयड फॉर्म्युल्यानुसार वेतन रचना निश्चित करण्याचा प्रयत्न केला आहे,
ज्यामध्ये राहणीमानाचा खर्च देखील लक्षात ठेवण्यात आला आहे. जीवनातील गरजा सहज पूर्ण करता येतील अशा पद्धतीने आम्ही पगार निश्चित केला आहे, असे ते म्हणाले होते.
केंद्र सरकारने 7 व्या वेतन आयोगाअंतर्गत कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन 7,000 रुपयांवरून 18,000 रुपये करण्याचा निर्णय घेतला होता.
न्यायमूर्ती माथूर यांनी आपल्या शिफारशीत म्हटले होते की, सरकारने दर वर्षी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा मूल्य निर्देशांकानुसार आढावा घ्यावा.
केंद्र सरकारकडून अद्याप अधिकृतपणे काहीही सांगण्यात आले नसले तरी 8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत कोणतीही चर्चा झालेली नाही.
