तुकडेबंदी कायद्यातील बदलांसंदर्भात तुम्हाला आवश्यक असलेली माहिती संपूर्ण स्वरूपात व सुस्पष्ट पद्धतीने देण्यात येईल. येथे दिलेल्या माहितीला प्लॅजिअरिझममुक्त करण्यासाठी पुनर्लेखन केले आहे.
तुकडेबंदी कायद्यातील सुधारणा – 2024
👉👉शासन निर्णय GR पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
👇👇👇
महाराष्ट्रातील जमीन तुकडेबंदी कायद्यात (Tukde Bandi Kayda) महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या सुधारणांचा उद्देश नागरिकांच्या समस्यांचे निराकरण करून जमिनींच्या व्यवहारांना अधिक सुलभ व पारदर्शक बनवणे आहे.
प्रमुख बदल व अधिसूचना
- गुंठेवारी नियमित करण्यासाठी परवानगी:
- आता 1, 2, 3, 4 किंवा 5 गुंठ्यांपर्यंतच्या जमिनीचे व्यवहार नियमित केले जातील.
- यासाठी रेडीरेकनरच्या मूल्याच्या फक्त 5% शुल्क भरून प्रांताधिकाऱ्यांकडून मान्यता घ्यावी लागेल.
👉👉शासन निर्णय GR येथे पहा
- विहीर, घर बांधकाम आणि रस्त्यांसाठीच या जमिनींच्या व्यवहारांना परवानगी दिली जाईल.
- पूर्वीचे शुल्क व अडचणी:
- 2017 च्या सुधारणेनुसार, 1965 ते 2017 या कालावधीत झालेले व्यवहार नियमित करण्यासाठी बाजारमूल्याच्या 25% रक्कम भरावी लागत होती.
- या शुल्कामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना अडचणी येत असल्याने सुधारणा केल्या गेल्या.
- मुदतवाढ व शुल्क कपात:
- व्यवहार नियमित करण्याची 2017 पर्यंतची मुदत आता 2024 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
- 25% शुल्क कमी करून 5% शुल्कावर समाधानकारक प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे.
गुंठेवारी व्यवहारांसाठी विशेष परवानगी
तुकडेबंदी कायद्यानुसार खालील तीन कारणांसाठी गुंठेवारी व्यवहारांना परवानगी दिली जाईल:
- विहिरीसाठी जमिनीचे खरेदी-विक्री व्यवहार.
- शेती किंवा रस्त्यासाठी जमिनीचा वापर.
- रहिवासी क्षेत्रात घर बांधकामासाठी जमिनीची खरेदी-विक्री.
प्रमाणभूत क्षेत्र कमी करण्याचे निर्णय
- जिरायत क्षेत्र:
- पूर्वी 40 गुंठ्यांचे प्रमाणभूत क्षेत्र कमी करून 20 गुंठ्यांपर्यंत खाली आणण्यात आले.
- बागायती क्षेत्र:
- बागायती जमिनींसाठी 10 गुंठ्यांचे प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित केले आहे.
- विशेष जिल्हे:
- सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी व ठाणे जिल्ह्यांतील वरकस जमिनींसाठीही प्रमाणभूत क्षेत्र 20 गुंठ्यांवर निश्चित केले आहे.
सातबारा नोंदणीसाठी सुधारणा
- जरी दुय्यम निबंधक कार्यालयात तुकडेबंदीच्या जमिनींच्या दस्तांची नोंदणी करता येईल, तरी सातबारा नोंद करताना तुकडेबंदी कायद्याचे नियम विचारात घेतले जातील.
- अशा जमिनींवर बांधकाम करण्यास परवानगी मिळण्याची शक्यता कमी आहे, कारण अनधिकृत बांधकामे कायद्याच्या कक्षेत येतील.
औरंगाबाद खंडपीठाचा निकाल
- 12 जुलै 2021 च्या तुकडेबंदी परिपत्रकाला औरंगाबाद खंडपीठाने अवैध ठरवले.
- त्यामुळे नागरिक आता त्यांच्या जमिनींच्या व्यवहारांसाठी दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदणी करू शकतात.
नागरिकांसाठी महत्त्वाचे निर्देश
- या अधिसूचनेवर आपत्ती किंवा सूचना असतील, तर तीन महिन्यांच्या आत महसूल विभागाला सादर कराव्यात.
- यामुळे अर्धा एकर क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या जमिनींच्या व्यवहारांना सुलभता येईल.
तुकडेबंदी कायदा सुधारणा – महत्त्वाचे फायदे
- छोटे जमिनी तुकडे नियमित करण्यासाठी सुलभ प्रक्रिया.
- सामान्य नागरिकांसाठी व्यवहार खर्चात कपात.
- कायदेशीर अडथळे कमी करून व्यवहारांना गती.
तुकडेबंदी कायद्यातील बदल सर्वसामान्य नागरिकांसाठी मोठा दिलासा ठरत असून, जमीनीच्या व्यवहारांसाठी पारदर्शक व सुलभ मार्ग मोकळा झाला आहे. या सुधारणांमुळे महाराष्ट्रातील भूविकासाला चालना मिळेल.
