महाराष्ट्रातील महापालिकांच्या रखडलेल्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांशी संबंधित याचिकेवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. तथापि, या प्रकरणात अद्याप कोणताही निर्णय किंवा निर्देश देण्यात आलेला नाही. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ४ मार्च रोजी होणार आहे, कारण दोन्ही पक्षांच्या वकिलांनी ही तारीख सुचवली होती आणि न्यायालयाने त्यास मान्यता दिली आहे.
७ मार्च २०२२ पासून प्रभाग रचनेतील संख्यात्मक बदलांवर आक्षेपांमुळे हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि त्यामध्ये ओबीसी आरक्षण या मुद्द्यांवर न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण प्रलंबित असल्यामुळे राज्यातील अनेक ठिकाणी चार वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत.
४ मार्च रोजी होणाऱ्या सुनावणीत न्यायालयाने निवडणुका घेण्याबाबत सकारात्मक निर्णय दिल्यास, राजकीय पक्ष आणि इच्छुक उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळेल. अशा परिस्थितीत, मुंबई, नवी मुंबई, नागपूर महापालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत होऊ शकतात.
