गुंठेवारीचा मार्ग मोकळा! 1-2 गुंठे जमिनीच्या खरेदी-विक्रीस परवानगी
राज्य सरकारने घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार, एक, दोन, तीन किंवा चार-पाच गुंठे जमिनीच्या खरेदी-विक्रीस आता परवानगी मिळाली आहे. यासाठी प्रांताधिकाऱ्यांकडून मान्यता मिळवावी लागणार असून, पूर्वी झालेल्या व्यवहाराच्या रेडीरेकनरच्या ५% रक्कम शुल्क म्हणून शासनाला भरावी लागेल. त्यानंतरच संबंधित जमिनीच्या खरेदी-विक्रीला अधिकृत मान्यता दिली जाईल. मात्र, हे व्यवहार केवळ विहीर, घर बांधकाम आणि रस्त्यासाठीच करता येणार आहेत.
👉👉अधिक माहिती येथे वाचा
तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा – ऐतिहासिक निर्णय
सन १९४७ मध्ये लागू झालेल्या तुकडेबंदी कायद्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यासाठी प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, या मर्यादेपेक्षा कमी क्षेत्राच्या हस्तांतरणावर कायद्याने निर्बंध लावले होते. त्यामुळे अनेक नागरिकांचे व्यवहार अडकले आणि आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या.
सन २०१७ मध्ये या कायद्यात सुधारणा करत, १९६५ ते २०१७ या कालावधीत झालेल्या तुकड्यांच्या व्यवहारांना नियमित करण्यासाठी बाजारमूल्याच्या २५% शुल्काची अट घालण्यात आली होती. परंतु, ही रक्कम मोठी असल्याने नागरिकांना फायदा झाला नाही. शुल्क ५% करण्याचा निर्णय घेतला.
नवीन सुधारणा – मोठा दिलासा
राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी अध्यादेश जारी केला, ज्याला राज्यपालांचीही संमती मिळाली. यानंतर महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी हे विधेयक विधानपरिषद आणि विधानसभा येथे सादर केले, जिथे ते संमत झाले. त्यामुळे तुकडेबंदी कायद्यातील सुधारणेला अधिकृत मान्यता मिळाली आहे.
गुंठेवारी नियमित करण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया
- संबंधित जमीन खरेदी-विक्री करण्यासाठी सरकारने निश्चित केलेले ५% शुल्क भरावे लागेल.
- नगरपालिका, महापालिका किंवा ग्रामीण भागातील प्रांताधिकाऱ्यांकडून गुंठेवारी नियमित झाल्याचे प्रमाणपत्र मिळवणे बंधनकारक आहे.
खरेदी-विक्रीस परवानगी मिळण्याची कारणे
- विहिरीसाठी – शेतजमिनीसाठी विहीर बांधण्यासाठी गुंठेवारी खरेदी-विक्रीस परवानगी मिळेल.
- शेती किंवा रस्त्यासाठी – शेतीच्या सोयीसाठी किंवा रस्ता निर्मितीसाठी जमिनीचे हस्तांतरण करता येईल.
- घर बांधकामासाठी – रहिवासी क्षेत्रात घर बांधण्यासाठी गुंठेवारी व्यवहार मान्य असतील.
हा निर्णय राज्यातील नागरिकांसाठी मोठा दिलासा असून, अनेक अडकलेले व्यवहार आता अधिकृतरित्या होऊ शकतील. महसूल विभागाने माजी सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या समितीच्या शिफारसींचा विचार करून हा निर्णय घेतला आहे.
