Government decision on pending salary of employees
शासन निर्णय १:- अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक स्तर) अंतर्गत विशेष शिक्षक यांचे थकीत वेतन अदा करणेबाबत.
अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक स्तर) अंतर्गत सुनावणीअंती अपात्र ठरलेल्या विशेष शिक्षकांनी थकीत वेतन अदा न केल्याबाबत मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे अवमान याचिका क्र.४०३/२०२४, ४०४/२०२४ व ४०६/२०२४ दाखल केल्या आहेत.
रिट याचिका क्र.१०३०/२०१६ माये दि.२५.०८.२०१६ व अवमान याचिका क्र.२६४/२०१७ मध्ये दि.०१.०७.२०२२ रोजी मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा संदर्भ देऊन सुनावणीअंती अपात्र ठरलेल्या विशेष शिक्षकांना केलेल्या कामाचे वेतन देण्याबाबत मा. उच्ब न्यायालय, मुंबई आणि खंडपीठ औरंगाबाद व नागपूर येथे नव्याने मोठ्या प्रमाणात याचिका दाखल होत आहेत.
त्यानुषंगाने मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल अवमान याचिका क्र.४०३/२०२४, ४०४/२०२४ व ४०६/२०२४ मधील याचिकाकर्त्या विशेष शिक्षकांना त्यांच्या नियुक्ती दिनांकापासून ते मार्च, २०२३ पर्यंत केलेल्या कामाचे थकीत वेतन अदा करण्यासाठी रु.५७,५६,३८०/-इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय 2:-वित्त विभागाकडून अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BEAMS) प्राप्त झालेल्या अनुदानाचा निधी नियंत्रक अधिकारी (आयुक्त शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व सह सचिव / उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई) यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय –सन २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षातील शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागासाठी अर्थसंकल्पित झालेला व वित्त विभागाकडून BEAMS प्रणालीवर प्राप्त झालेला निधी पुढीलप्रमाणे नियंत्रक अधिकाऱ्यांच्या अधिनस्त ठेवण्यासाठी मान्यता देण्यात येत आहे.
