2016 मध्ये 7 वा वेतन आयोग लागू करण्यात आला होता, दर 10 वर्षांनी वेतन आयोग लागू करण्याचे शासनाचे धोरण निश्चित असते असे समजले जाते, त्यामुळे 2026 मध्ये नवा आयोग सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.
दर 10 वर्षांनी वेतन आयोग
शासकीय कर्मचाऱ्यांनी सरकारला आवाहन केले आहे की वास्तविकपणे, आठव्या आयोगाच्या स्थापनेपूर्वी वर्तमान आयोग स्थापित झाला होता. 2014 मध्ये सातव्या आयोगाची स्थापना झाली होती आणि प्रत्यक्षता 2016 मध्ये तो शासकीय कर्मचाऱ्यांना देय केला होता. त्यामुळे 2024 मध्ये आठवा आयोगासाठी समिती स्थापित होऊ शकते असे विविध प्रसार माध्यमांद्वारे वृत्तविले जात आहे. सध्या प्रसार माध्यमांद्वारे नवा आयोगाबद्दल विवाद चालू आहे. परंतु केंद्र सरकारने कोणताही प्रस्ताव 8 व्या वेतन आयोगाच्या बाबत विचाराधीन केलेला नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष दिसत आहे.
सुरवातीला केंद्रीय सरकारचे वित्त मंत्री पंकज चौधरीने कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन केलेला नाही. त्यानंतर वित्त विभागाचे सचिव टीव्ही सोमनाथन यांनी देखील प्रसार माध्यमांसह वार्ता केल्यावर केंद्रीय सरकारने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
या विद्यार्थ्यांना मिळणार वार्षिक 6000/- रुपये, पहा शासन निर्णय
त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष दिसत आहे. प्रेसमध्ये आठवा आयोगाच्या संदर्भात अत्यंत महत्त्वाचे व अपडेट्स दिसतात. परंतु सरकारचे नवा आयोग सुरू होणार नाही, असं स्पष्टपणे म्हटले जाते.
वेतन मॅट्रिक्सचा पुनरावलोकन आणि सुधारणा
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना नवा आयोग सुरू होणार नाही, पण पगारात सुधारणा करण्यासाठी नवीन फॉर्मुला वापरण्याची अपेक्षा आहे.
सातव्या आयोगानुसार, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारे पगार, भत्ते आणि निवृत्तीचे वेतन यांचे अंदाज ठरविण्याची गरज नाही. परंतु वेतन मॅट्रिक्सचे पुनरावलोकन आणि सुधारणा करण्यासाठी नवीन प्रणाली अंमलात आणण्याची आवश्यकता आहे.
शेतकऱ्यांना मिळणार नुकसान भरपाई, पहा शासन निर्णय
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन वेतन आयोग असल्याची सूचना दिल्यानंतर, राज्यमंत्र्यांनी या निर्णयाची स्पष्टीकरण केली आहे. त्यांनी म्हणाले की, नवीन वेतन आयोग स्थापन करण्याची आवश्यकता नाही, पण वेतन मॅट्रिक्सचा पुनरावलोकन आणि सुधारणा केल्याची आवश्यकता आहे.
आयक्रोयड फॉर्म्युला
त्यांनी त्या फॉर्म्युल्यावर काम केल्याने कर्मचाऱ्यांचा पगार कार्याच्या प्रदर्शनावर आधारित असतो. त्यांनी म्हटले की, सर्व भत्ते आणि पगार आयक्रोय्ड फॉर्म्युल्यानुसार पुनरावलोकन केले जाऊ शकतात.
आयक्रोय्ड फॉर्म्युलानुसार, कर्मचाऱ्यांचा पगार महागाई, आवासाचा खर्च आणि कार्यची प्रदर्शनाचा खात्रीत जोडला जाईल. याचा फायदा सर्व क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना मिळेल. यावर जाणून न्यायमूर्ती माथूर बोलाले की, आयक्रोयड फॉर्म्युला वापरून वेतन रचना केली जाणार आहे.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
हे सूत्र वॉलेस रुडेल यांनी दिले आहे. यामुळे, आयक्रोयड फॉर्म्युला मान्य ठरते. आमच्या लोकांसाठी अन्न आणि वस्त्र एकमेव महत्त्वाचे आहेत, असे त्यांचं मत आहे. त्यांच्या किंमतीतही कर्मचाऱ्यांचं पगार वाढायला हवं, असं ते म्हटलं. आता सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी हे नवीन फॉर्म्युला लागू केले जाईल, अशी चर्चा आहे.
