Talathi Bharti 2023 : राज्यात गेल्या वर्षी जूनमध्ये 4 हजार 466 जागांसाठी 10 लाख 41 हजार 713 एवढे अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी 8 लाख 64 हजार 960 उमेदवारांनी परीक्षा दिली.
राज्यातील आदिवासीबहुल अर्थात पेसा क्षेत्रातील तलाठी पदांची नियुक्ती लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेत अडकली असून, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने तूर्तास लाल कंदिल दाखवला आहे.
मात्र, अन्य 23 जिल्ह्यांमध्ये सुमारे एक हजारांहून अधिक तलाठ्यांची नियुक्ती झाली आहे. परीक्षा दिल्यानंतर तब्बल दहा महिन्यांनी या उमेदवारांना नियुक्ती मिळाली आहे. सर्वाधिक 144 तलाठ्यांची नियुक्ती रायगड जिल्ह्यात झाली आहे.
मात्र, पेसा क्षेत्रातील अर्थात आदिवासीबहुल क्षेत्रातील जिल्ह्यांमधील पद भरतीच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्याने राज्यातील 13 जिल्ह्यांमधील पदांबाबत निकाल राखून ठेवण्यात आला आहे. पहिल्यांदा जाहीर करण्यात आलेल्या गुणवत्ता यादीनंतर 23 जिल्ह्यांमध्ये यशस्वी उमेदवारांच्या कागदपत्रांच्या पडताळणीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर प्रश्नपत्रिकातील त्रुटी दूर केल्यानंतर दुसऱ्यांदा गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात आली. त्यात पहिल्या गुणवत्ता यादीतील बहुतांश उमेदवार दुसऱ्या गुणवत्ता यादीतही होते.
दुसऱ्यांदा गुणवत्ता यादी जाहीर करताना पेसा क्षेत्रातील 13 जिल्ह्यांमधील पेसा गावे वगळून अन्य पदांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा करण्यात आला. त्यामुळे या 13 जिल्ह्यांमध्ये जाहीर झालेल्या गुणवत्ता यादीतील उमेदवारांच्या कागदपत्रांच्या पडताळणीला काहीसा विलंब झाला.
त्यातच लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागली. यादरम्यान पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर उमेदवारांकडून पसंतीक्रमही घेण्यात आला. मात्र, नियुक्ती देताना आचारसंहितेच्या नियमांची अंमलबजावणी कशी करावी, असा पेच जिल्हाधिकाऱ्यांपुढे निर्माण झाला.
त्यामुळे त्यांनी राज्य सरकारकडे यासंदर्भात पत्रव्यवहार केला. राज्य सरकारने हा प्रश्न केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात धाडला. मात्र, आचारसंहिता सुरू असल्याने ही नियुक्ती करता येणार नाही, असे अप्रत्यक्ष उत्तर आयोगाने राज्य सरकारला कळविले. त्यामुळे या 13 जिल्ह्यांमधील तलाठ्यांची नियुक्ती अद्याप होऊ शकलेली नाही.
परंतु आचारसंहितेनंतर उर्वरित 13 जिल्ह्यांमध्ये तलाठ्यांना नियुक्ती मिळणार असल्याचे समजले आहे.
