जमीन खरेदी विक्रीत अडसर ठरणारा तुकडाबंदी कायदा रद्द होणार?
तुकडाबंदी कायदा रद्द होण्याची शक्यता
महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरी आणि जमीन खरेदी-विक्री करणाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. राज्यात जमीन खरेदी-विक्रीत अडथळा ठरणारा तुकडाबंदी कायदा रद्द होण्याची शक्यता आहे. या कायद्यामुळे राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांना जमिनीच्या खरेदी-विक्रीमध्ये अडचणी येत होत्या. आता हा कायदा रद्द करण्याची शिफारस राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे.
उमाकांत दांगट समितीची शिफारस
उमाकांत दांगट समितीने तुकडाबंदी कायदा रद्द करण्याची शिफारस राज्य सरकारकडे केली आहे. सातबारा उताऱ्यावरील आणि प्रत्यक्ष जमिनीच्या क्षेत्रफळात तफावत असल्याने जमिनीच्या पुनर्मोजणीची गरज आहे. त्यामुळे तुकडाबंदी कायदा रद्द करावा, अशी शिफारस समितीने केली आहे. राज्य सरकारने ही शिफारस मान्य केल्यास नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
कायद्यातील बदल
- पूर्वी 20 गुंठ्यांपेक्षा कमी शेतजमीन खरेदी करता येत नव्हती.
- महसूल विभागाने 20 गुंठे जिरायती आणि 10 गुंठे बागायती जमिनीच्या खरेदी-विक्रीला परवानगी दिली.
- आता 10 गुंठे जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
तुकडाबंदी कायद्याची पार्श्वभूमी
- राज्य सरकारने 2015 मध्ये तुकडाबंदी कायदा लागू केला.
- या कायद्यामुळे 20 गुंठ्यांपेक्षा कमी शेतजमीन खरेदी करता येत नव्हती.
- 1, 2, 3 गुंठे जमीन खरेदी-विक्रीची परवानगी देण्याची मागणी होत होती.
- महसूल विभागाने 10 गुंठे जमिनीच्या खरेदी-विक्रीला परवानगी दिली.
तुकडाबंदी कायदा रद्द झाल्यास होणारे फायदे
- शेतकऱ्यांना घरे, विहिरी बांधता येतील.
- नागरिकांना छोटे पूरक व्यवसाय करता येतील.
- उद्योग करण्यासाठी जमीन उपलब्ध होईल.
