महागाई भत्त्यात 4% वाढ – कर्मचाऱ्यांना दिलासा
महागाई भत्ता वाढीची घोषणा
फेब्रुवारी महिन्याच्या मध्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आली आहे. महागाई भत्त्यात (DA) 4% वाढ जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ होणार आहे. होळीपूर्वीच कर्मचाऱ्यांना ही मोठी भेट मिळाल्याने त्यांच्यात आनंदाचे वातावरण आहे.
👉👉आधार कार्ड संबंधी महत्वाचे नियम, येथे पहा सविस्तर
महागाई भत्त्यात 4% वाढ – प्रतीक्षेचा अंत
कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्यात वाढीची प्रतिक्षा होती. अखेर सरकारने त्यांना दिलासा देत DA 4% ने वाढवण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या एकूण वेतनात सुधारणा होणार आहे.
👉👉अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
वित्त मंत्र्यांनी वाढीव DA जाहीर केला
सरकारने महागाईच्या झळांपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. काही दिवसांपूर्वीच सरकारने उत्पन्नकरात सवलत जाहीर केली होती, आणि आता DA वाढवून कर्मचाऱ्यांना दुहेरी लाभ मिळणार आहे.
DA म्हणजे काय?
DA म्हणजे महागाई भत्ता, जो सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा महत्त्वाचा भाग असतो. महागाईच्या वाढत्या प्रमाणात DA वाढत असतो. बेसिक वेतनाच्या आधारावर इतर भत्ते जसे की HRA, TA निश्चित होतात, त्यामुळे DA वाढल्यास कर्मचाऱ्यांचे एकूण वेतनही वाढते.
1 एप्रिलपासून लागू होणार वाढीव DA
पश्चिम बंगाल सरकारने कर्मचाऱ्यांसाठी 4% DA वाढवला असून तो 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणार आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांचा DA 14% वरून 18% होणार आहे, ज्याचा लाभ लाखो कर्मचाऱ्यांना मिळेल.
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांनाही दिलासा
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही महागाई भत्ता वाढीची प्रतिक्षा आहे. ऑल इंडिया कंझ्युमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) नुसार डिसेंबर महिन्याचे आकडे आल्यानंतर केंद्र सरकारकडूनही DA वाढ जाहीर केली जाईल. आतापर्यंतच्या आकड्यांनुसार 3% वाढ निश्चित मानली जात आहे.
DA 56% पर्यंत जाण्याची शक्यता
नोव्हेंबर महिन्यात AICPI नुसार महागाई दरात 0.49% वाढ झाल्यामुळे DA 55.5% वरून 56% होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचा DA 53% वरून 56% होणार असून, ही वाढ 1 जानेवारी 2025 पासून लागू होईल.
वेतनात होणार 11,880 रुपयांची वार्षिक वाढ
जर एखाद्या कर्मचाऱ्याची बेसिक वेतनरचना 33,000 रुपये असेल, तर त्याचा DA 53% असल्यास तो 17,490 रुपये मिळवत असे. DA 56% झाल्यास त्याला 18,480 रुपये मिळतील, म्हणजेच मासिक वेतनात 990 रुपयांची वाढ आणि वार्षिक 11,880 रुपयांची वाढ होईल.
सरकारच्या या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
