महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन निर्णय
राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय महागाई भत्त्याच्या दरात सुधारणा – दिनांक १ जुलै, २०२४ पासून लागू
राज्य शासकीय कर्मचारी तसेच इतर पात्र पूर्णकालिक कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याच्या दरात सुधारणा करण्याचा विचार शासन स्तरावर करण्यात आला आहे. त्यानुसार, खालीलप्रमाणे सुधारित दर लागू करण्यात येत आहेत.
शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
१. महागाई भत्त्याचा सुधारित दर:
राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे की, दिनांक १ जुलै, २०२४ पासून ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनसंरचनेतील मूळ वेतनावरील महागाई भत्ता ५०% वरून ५३% करण्यात आला आहे.
२. थकबाकी व अंमलबजावणी:
सदर महागाई भत्त्याची वाढ १ जुलै, २०२४ ते ३१ जानेवारी, २०२५ या कालावधीतील थकबाकीसह फेब्रुवारी २०२५ च्या वेतनासोबत रोखीने अदा करण्यात येईल.
३. कार्यपद्धती:
महागाई भत्त्याच्या मंजुरी व अंमलबजावणीबाबतच्या विद्यमान तरतुदी आणि प्रक्रिया पूर्वीप्रमाणेच लागू राहतील.
४. खर्चाची तरतूद:
या निर्णयामुळे होणारा खर्च संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते ज्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकले जातात, त्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा.
अनुदानप्राप्त संस्था आणि जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत, त्यांच्या सहाय्यक अनुदानासाठी असलेल्या उप-लेखाशीर्षाखाली हा खर्च करण्याची जबाबदारी संबंधित विभागांची असेल.
५. अंमलबजावणीसाठी सूचना:
संबंधित सर्व शासकीय कार्यालये, विभाग, तसेच अनुदानित संस्था यांनी या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी.
