महाराष्ट्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना (pmay) अंतर्गत ग्रामीण भागातील घरांच्या बांधकामासाठी अतिरिक्त ₹५०,००० ची सबसिडी देण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे प्रत्येक घरासाठी एकूण निधी ₹२.१ लाख होईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाला मंजुरी दिली असून, २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात या सबसिडीचे तरतूद करण्यात आले आहे. राज्याचे ग्रामीण विकास मंत्री जय कुमार गोर यांनी धाराशिव येथे या निर्णयाची घोषणा केली.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
या उपक्रमाच्या पहिल्या टप्प्यात, केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत, १० लाख घरांसाठी पहिला हप्ता वितरित करण्यात आली. महाराष्ट्राला देशातील सर्वात मोठे २० लाख घरांचे लक्ष्य मिळाले आहे. राज्य सरकारने निर्धारित १०० दिवसीय कार्यक्रमाच्या पहिल्या ४५ दिवसांत सर्व अर्जांना मंजुरी दिली आहे, आणि पुढील १५ दिवसांत उर्वरित १० लाख घरांसाठी निधी वितरण सुरू केले जाईल.
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाय-जी) ही ग्रामीण भागातील गरीबांसाठी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेअंतर्गत, लाभार्थ्यांना घर बांधण्यासाठी आर्थिक मदत प्रदान केली जाते, ज्यामध्ये स्वच्छता, एलपीजी कनेक्शन, वीज कनेक्शन आणि पिण्याच्या पाण्याची सुविधा समाविष्ट आहे. या योजनेचे उद्दिष्ट २०२८ पर्यंत सर्वांना घरे उपलब्ध करून देणे आहे.
