RBI चा कर्जदारांसाठी महत्त्वाचा निर्णय, प्री-पेमेंट शुल्क किंवा फोरक्लोजर चार्ज लागणार नाही
आरबीआयच्या नव्या प्रस्तावानुसार लोन प्री-पेमेंटवर कोणतेही शुल्क नाही
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक महत्त्वाचा प्रस्ताव सादर केला आहे, ज्यामुळे बँका आणि इतर वित्तीय संस्था फ्लोटिंग रेट लोन असलेल्या ग्राहकांकडून वेळेपूर्वी कर्ज फेडल्यास कोणतेही प्री-पेमेंट शुल्क किंवा फोरक्लोजर चार्ज घेऊ शकणार नाहीत. हा नियम केवळ वैयक्तिक कर्जदारांसाठीच नव्हे, तर सूक्ष्म आणि लघु उद्योजकांसाठी (MSEs) देखील लागू होणार आहे. मात्र, मध्यम उद्योगांच्या बाबतीत हा नियम फक्त 7.50 कोटी रुपयांपर्यंतच्या मंजूर कर्जावरच लागू असेल.
👉👉बँक ऑफ महाराष्ट्र देत आहे 5 लाख रुपये कर्ज, असा करा अर्ज
आरबीआयचा नवीन ड्राफ्ट आणि त्याचा उद्देश
आरबीआयने या प्रस्तावासंदर्भात एक ड्राफ्ट पेपर प्रकाशित केला आहे आणि 21 मार्च 2025 पर्यंत संबंधित भागधारकांकडून (stakeholders) यावर सूचना मागविल्या आहेत. आरबीआयने निरीक्षण केले आहे की, काही वित्तीय संस्था कर्ज देताना असे अटी करारात समाविष्ट करतात की ज्यामुळे ग्राहकांना दुसऱ्या कर्जदात्याकडे स्वस्त कर्जासाठी जाणे कठीण होते. या अटीमुळे ग्राहकांना चांगल्या सेवा मिळवण्यासाठी कर्ज स्विच करणे अडथळ्याचे ठरते.
👉👉अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
ग्राहकांसाठी महत्त्वाचा निर्णय
आरबीआयच्या प्रस्तावानुसार, कोणत्याही लॉक-इन कालावधीशिवाय ग्राहकांना लोन प्री-पेमेंट किंवा फोरक्लोजर करण्याची मुभा मिळेल आणि त्यावर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही. बँका किंवा वित्तीय संस्था कोणत्याही परिस्थितीत मागील कालावधीत माफ केलेले शुल्क पुन्हा आकारू शकणार नाहीत, तसेच अशा शुल्कांची माहिती ग्राहकांना आधीच दिली गेली नसेल, तर ती लागू करता येणार नाही.
सध्याचे नियम आणि नवीन प्रस्तावातील बदल
सध्याच्या नियमानुसार, काही निवडक विनियमित संस्थांना वैयक्तिक कर्जदारांकडून व्यवसायाशिवाय अन्य कारणांसाठी घेतलेल्या फ्लोटिंग दरावरील कर्जाच्या प्री-पेमेंटसाठी शुल्क आकारण्याची परवानगी आहे. मात्र, नवीन प्रस्तावानुसार टियर-1 आणि टियर-2 सहकारी बँका तसेच काही प्राथमिक स्तरावरील NBFC यांना सोडून इतर सर्व वित्तीय संस्थांना वैयक्तिक आणि MSE कर्जदारांकडून व्यवसायासाठी घेतलेल्या फ्लोटिंग दरावरील कर्जाच्या प्री-पेमेंटवर कोणतेही शुल्क लावण्याची परवानगी असणार नाही.
मध्यम उद्योगांसाठी मर्यादा
मध्यम उद्योगांसाठी (Medium Enterprises) हा नियम फक्त 7.50 कोटी रुपयांपर्यंतच्या मंजूर कर्जापुरता लागू असेल. याचा अर्थ जर एखाद्या मध्यम उद्योगाने त्याच्या कर्जाची एकूण मंजूर रक्कम 7.50 कोटी रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त घेतली असेल, तर त्यावर हा प्रस्ताव लागू होणार नाही.
ग्राहकांसाठी फायदेशीर निर्णय
आरबीआयच्या या नव्या प्रस्तावामुळे कर्जदारांना स्वस्त आणि चांगल्या सेवा देणाऱ्या वित्तीय संस्थांकडे सहजपणे लोन ट्रान्सफर करता येईल. यामुळे कर्जदारांवर अनावश्यक आर्थिक बोजा पडणार नाही आणि वित्तीय सेवा क्षेत्रात अधिक पारदर्शकता राहील.
