सरकारी निर्णयाचा सारांश; राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना (NPS)
दि. 27 नोव्हेंबर 2024 रोजी कृषी व पदुम विभागाच्या माध्यमातून राज्यातील कृषी विद्यापीठे व अनुदानित संस्थांमध्ये कार्यरत कर्मचारी व अधिकाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला. या निर्णयानुसार, परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (New Pension Scheme – NPS) अंतर्गत जमा असलेली रक्कम राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेत वर्ग केली जाणार आहे.
सन 2023-24 या कालावधीतील नियोक्ता व कर्मचारी हिस्सा आणि त्या रकमेवर मिळालेल्या व्याजाच्या आधारावर एकूण ₹153,76,32,012 इतका निधी वर्ग करण्यासाठी विनंती करण्यात आली होती. हा निधी कृषी शिक्षण व संशोधन विभाग, पुणे यांच्या मार्गदर्शनानुसार मंजूर करण्यात आला आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील कृषी विद्यापीठे व अनुदानित संस्थांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना फायदा होणार आहे. एनपीएस योजनेअंतर्गत त्यांच्या खात्यांमध्ये जमा झालेली रक्कम व त्यावरील व्याज थेट केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरणाकडे (Central Record Keeping Agency) हस्तांतरित केली जाणार आहे.
राज्यातील प्रमुख कृषी विद्यापीठांसाठी वितरित निधीचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.
| अ.क्र. | विद्यापीठाचे नाव | रक्कम (₹) |
|---|
| 1 | राहुरी | ₹109,74,07,725 |
| 2 | अकोला | ₹11,92,50,143 |
| 3 | परभणी | ₹14,82,67,187 |
| 4 | दापोली | ₹17,27,06,157 |
या निर्णयामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीतील आर्थिक सुरक्षिततेला चालना मिळणार असून, राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीस मदत होईल. तसेच, कर्मचाऱ्यांच्या जमा रकमेचे व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक व सुनिश्चित करण्यात येईल.
