maha police bharti 2024 : राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेच्या अनुषंगाने पोलीस शिपाई संवर्गातील पदांची अत्यंत आवश्यकता असल्याने सदर संवर्गातील १०० टक्के रिक्त पदे तातडीने भरणे आवश्यक आहे. त्यानुषंगाने पोलीस शिपाई संवर्गातील 100 टक्के रिक्त पदे भरण्याकरीता वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. 1 येथील दि.30/09/2022 रोजीच्या शासन निर्णयामधील तरतूदींमधून सूट देण्याची तसेच सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.2 येथील दि. 04/05/2022 रोजीच्या व संदर्भ क्र. 3 येथील दि. 21/11/2022 रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतूदींमधून सूट देऊन पोलीस शिपाई संवर्गातील सदर रिक्त पदे भरण्यासाठी राबविण्यात येणारी परिक्षा ही पोलीस घटकस्तरावर घेण्यास व सदर परिक्षा ऑनलाईन पद्धतीने तसेच OMR आधारीत परीक्षा घेण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या संदर्भात आज दिनांक 31/01/2024 रोजी राज्य शासनाच्या गृह विभागा मार्फत अत्यंत महत्वाचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे.
सन 2022 व सन 2023 या वर्षातील ( दिनांक 31/12/2023 अखेर पर्यंत राज्यातील पोलीस दलातील पोलीस घटक प्रमुखांच्या आस्थापनेवरील शिपाई संवर्गातील पोलीस शिपाई, बँड्समन, पोलिस शिपाई चालक, सशत्र पोलीस शिपाई व कारागृह शिपाई) एकूण 17,471 इतकी पदे भरतीसाठी उपलब्ध होणार आहेत. तसेच 100 टक्के पदे भरण्यास वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. 1 येथील दि. 30/09/2022 रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतूदींमधून सूट देण्यात येत आहे.
शासन निर्णय
सदर भरती प्रक्रियेमधील पदे भरण्याची कार्यवाही करताना आवेदनपत्र प्राप्त झाल्यानंतर संपूर्ण भरती प्रक्रिया घटकस्तरावर राबविण्यात येते. त्यानुसार परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीने (Computer Programme Based test/ Examination) किंवा OMR आधारीत घेण्याची मुभा संबंधित घटक कार्यालयास (पोलीस अधीक्षक/पोलीस आयुक्त/ समादेशक / इतर सक्षम प्राधिकारी) असणार आहे. जे घटक कार्यालय OMR आधारीत परीक्षा घेण्याबाबत निर्णय घेतील त्यांना सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. 21/11/2022 रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतूदींमधून सूट देय असणार आहे.
सदर भरती प्रक्रिया अंतर्गत आवेदन अर्ज सादर करणाऱ्या उमेदवारांच्या एकत्रित अर्ज स्विकृती, छाननी व तत्सम कामाकरिता बाह्य सेवापुरवठादार कंपनीची निवड करण्याचे अधिकार अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना देण्यात येत आहेत, या संदर्भातील हा शासन निर्णय आहे.
शासन निर्णय येथे पाहा
