महाराष्ट्र सरकारने महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण, आरोग्य सुधारणा, आणि पोषण स्थिती उंचावण्यासाठी “लाडकी बहिण योजना” सुरू केली आहे. २८ जून २०२४ रोजी मंजूर झालेल्या या योजनेद्वारे पात्र महिलांना दर महिन्याला ₹१,५०० चे थेट आर्थिक सहाय्य त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाते.
१२ डिसेंबर २०२४ पासून या योजनेत काही नवीन अटी लागू करण्यात आल्या आहेत. या अटींमुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कुटुंबांना योजनेपासून वगळले जाईल.
- चारचाकी वाहन:
कुटुंबाकडे चारचाकी वाहन (कार, जीप इत्यादी) असल्यास ते सक्षम मानले जाईल आणि योजनेचा लाभ नाकारला जाईल.
- वातानुकूलन यंत्र (एसी):
घरात एसी असल्यास कुटुंब चैनीचे मानले जाईल, त्यामुळे महिलेला लाभ मिळणार नाही.
- दागिन्यांची मालमत्ता:
जर कुटुंबाकडे मोठ्या प्रमाणावर सोनं-चांदी असेल, तर ते अपात्र ठरेल.
- महागडी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे:
प्रीमियम ब्रँडचे स्मार्ट टीव्ही, लॅपटॉप किंवा इतर महाग उपकरणे असल्यास लाभ मिळणार नाही.
- उच्च उत्पन्न:
कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ठरवलेल्या ₹२.५० लाख मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास त्या कुटुंबाला अपात्र ठरवले जाईल.
लाडकी बहिण योजनेचा मुख्य उद्देश आर्थिक दुर्बल महिलांना आर्थिक मदत करून त्यांना स्वावलंबी बनवणे आहे. तसेच महिलांच्या आरोग्य आणि पोषण स्थितीत सुधारणा करण्यावर भर दिला जातो.
- स्थायी रहिवासी:
लाभार्थी महिला महाराष्ट्रातील स्थायी रहिवासी असाव्यात.
- वैवाहिक स्थिती:
विवाहित, विधवा, घटस्फोटीत किंवा परित्यक्ता महिलांना योजनेचा लाभ लागू आहे.
- वयोमर्यादा:
वय किमान २१ वर्षे आणि कमाल ६५ वर्षांपर्यंत असावे.
- आर्थिक स्थिती:
कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹२.५० लाखांपेक्षा कमी असावे.
- सरकारी नोकरी नसणे:
कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती सरकारी नोकरीत नसावी.
जर लाभार्थी महिलांनी खोटी माहिती सादर केली, अटींचे उल्लंघन केले, किंवा नव्या नियमांनुसार अपात्र असल्याचे स्पष्ट झाले, तर त्या महिलांना योजनेचा लाभ नाकारला जाईल.
या नव्या निकषांमुळे केवळ गरजू महिलांनाच लाभ मिळणार आहे. मात्र, काही महिलांना या कडक अटींमुळे योजनेपासून वंचित राहावे लागण्याची शक्यता आहे.
