वडिलोपार्जित जमिनी होणार मालकी हक्काच्या :- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे December 27, 2024 by sarkari mitra स्वामित्व योजना: ग्रामीण मालमत्तांना अधिकृत स्वरूप केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘स्वामित्व’ योजनेचा शुभारंभ शुक्रवार, २७ डिसेंबर २०२४ रोजी होणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही योजना महाराष्ट्रातील ३० जिल्ह्यांतील ३०,५१५ गावांमध्ये अंमलात आणली जाईल. या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेचे डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड मिळणार आहे. योजनेचे उद्दिष्ट आणि फायदे ‘स्वामित्व’ योजना ग्रामीण भागातील वाडवडिलोपार्जित मालमत्तांना अधिकृत स्वरूप देण्याचा प्रयत्न करते. या योजनेमुळे गावठाणातील जमिनींच्या मालकीचे हक्क स्पष्ट होतील आणि संबंधित कागदपत्रे उपलब्ध होतील. प्रॉपर्टी कार्डचे फायदे: शेतकऱ्यांना मालमत्ता कर भरताना सोयीस्करता. बँकांकडून कर्जे घेण्यासाठी मदत. केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभ मिळविणे सुलभ. मालमत्तेसंबंधीचे वाद मिटविण्यास मदत. डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड आणि तंत्रज्ञानाचा वापर या योजनेद्वारे मालमत्तांचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण होणार आहे. त्यातून मिळालेल्या नकाशांच्या आधारे मालमत्तांचे डिजिटायझेशन होईल, ज्यामुळे वादांवर तोडगा निघेल. आदिवासी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना मालकी हक्काच्या मालमत्तांचे अधिकार मिळतील. ग्रामपंचायतींना होणारे फायदे मालमत्तेची नोंद व्यवस्थित झाल्याने ग्रामपंचायतींना करआकारणी सुलभ होईल, ज्यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि गावांच्या विकासाला चालना मिळेल. सर्वांसाठी मालमत्ता हक्क या योजनेमुळे वर्षानुवर्षांपासून मालमत्तेसाठी कागदपत्रांच्या अभावामुळे होणारे तंटे थांबतील. आदिवासी आणि इतर वंचित घटकांना त्यांच्या जमिनींच्या मालकीचे कायमस्वरूपी अधिकार मिळतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे दूरदृष्य प्रणालीद्वारे या योजनेचा शुभारंभ करतील आणि लाभार्थ्यांशी संवाद साधतील. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या योजनेला ग्रामीण भागासाठी क्रांतिकारी पाऊल ठरविले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि ओबीसी आरक्षण ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुका एप्रिल २०२५ पर्यंत होण्याची शक्यता आहे, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले. ‘स्वामित्व’ योजना ही ग्रामविकासाचा पाया मजबूत करणारी असून, ग्रामीण नागरिकांचे आर्थिक सक्षमीकरण करण्यात मोलाची भूमिका बजावेल.
