8th pay commission update : केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगाच्या प्रतीक्षेत होता, परंतु सरकारने नवीन वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. सरकार आता नवीन फॉर्मुल्याद्वारे कर्मचाऱ्यांचे वेतन सुधारण्याचा विचार करत आहे. या नवीन पद्धतीनुसार कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि भत्त्यांमध्ये सुधारणा होईल.
आत्तापर्यंत प्रत्येक 10 वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू केला जात होता. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगाची प्रतीक्षा होती. मात्र, सरकार आता वेतन आयोगाऐवजी एका विशेष फॉर्मुल्याद्वारे वेतनवाढीची योजना आखत आहे. याआधी फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे वेतनवाढ केली जात असे, परंतु हा पॅटर्न आता बदलण्यात येणार आहे. या नवीन फॉर्मुल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन लक्षणीय वाढण्याची शक्यता आहे.
सातव्या वेतन आयोगाला आता नऊ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्यामुळे सरकार दरवर्षी मूळ वेतन वाढवण्याचा विचार करत आहे. या योजनेमुळे कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. मात्र, या निर्णयाची अद्याप अधिकृत घोषणा बाकी आहे.
2016 साली सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला होता. आता कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी एक्रोयड फॉर्मुला लागू करण्याचा विचार केला जात आहे. सध्या या संदर्भात सरकारकडून अधिकृत माहिती मिळालेली नाही. एक्रोयड फॉर्मुल्यानुसार महागाईदर आणि इतर घटकांच्या आधारे वेतन निश्चित केले जाईल, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना समान लाभ मिळू शकतो.
सध्या सरकारी विभागांमध्ये 14 वेतन श्रेणी आहेत, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये वेतनवाढीचा मोठा फरक जाणवत नाही. नवीन फॉर्मुल्यामुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्याला समान लाभ मिळेल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
जस्टिस माथुर यांच्या मते, वेतन संरचनेत बदल करणे आवश्यक आहे. वाढत्या महागाईचा विचार करता, एक्रोयड फॉर्मुला कर्मचाऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरू शकतो. या फॉर्मुल्यानुसार दरवर्षी वेतनात स्वयंचलित वाढ होईल.
सरकारचा मुख्य उद्देश सर्व कर्मचाऱ्यांना समान लाभ देणे आहे. त्यामुळे नवीन पद्धतीने कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक हितसंबंध जपले जातील, असा विश्वास आहे.
